वीरगंज । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
मधेश प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बजेट प्रस्तुत गर्दै उत्पादन, रोजगारी, कृषि आधुनिकीकरण, डिजिटल प्रवर्द्धन र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यस वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १३ प्रतिशतले कम हो ।
कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ३५.९४ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६४.३६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्वबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८३ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख तथा गत वर्षको मौज्दातबाट ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ जुटाइने अनुमान गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले ‘मेड इन मधेस, समृद्ध प्रदेश’ नारासहित उत्पादन र रोजगारी वृद्धिलाई बजेटको मूल लक्ष्य बनाइएको बताएका छन् । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता, गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक सीप, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा तथा अधुरा र रणनीतिक आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ ।