काठमाडौँ । नेपालका विभिन्न मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पतालहरूमा कार्यरत झन्डै १३ हजार चिकित्सकहरू चरम श्रम शोषण र उत्पीडनको विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियान केन्द्रीय समितिको ब्यानरमा आन्दोलित भएका इन्टर्न, मेडिकल अधिकृत र आवासीय चिकित्सकहरूले शनिबारदेखि राजधानीको माइतीघर मण्डलामा दबाबमूलक धर्ना सुरु गरेका छन् । श्रम, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्ना न्यायोचित मागहरूबारे लामो समयसम्म कुनै सुनुवाइ नगरेपछि बाध्य भएर सडक संघर्ष रोज्नुपरेको आन्दोलनकारीहरूले बताएका छन् ।
हाल नेपालभर १ हजार ५०० इन्टर्न, ८ हजार मेडिकल अधिकृत र ३ हजारभन्दा बढी आवासीय चिकित्सकहरू कार्यरत छन्, जो अस्पतालहरूको चौबीसै घण्टे सेवा प्रवाहका मुख्य मेरुदण्ड हुन् ।
संघर्ष समितिका संयोजक डा। प्रज्ञान बस्नेतले अत्यधिक कार्यबोझ र अनिद्राका कारण चिकित्सकहरू गम्भीर मानसिक प्रताडनामा परेको खुलासा गरेका छन् । छात्रवृत्तिमा सरकारी अस्पतालमा एमडीरएमएस अध्ययन गरिरहेका चिकित्सकहरूलाई हप्तामा करिब १०० घण्टा र एकैपटक लगातार ३६ देखि ७२ घण्टासम्म आराम र सुत्ने समय नै नदिई ड्युटीमा खटाइने गरेको उनले बताए ।
यस्तो असह्य तनाव सहन नसकेर बिचमै पढाइ छोड्न खोज्दा समेत भारी जरिवाना तिर्नुपर्ने र जरिवाना नतिरेसम्म अर्को वर्षको प्रवेश परीक्षामा समेत सामेल हुन नपाइने बाध्यकारी नियमका कारण चिकित्सकहरू मानसिक रूपमा थप थिचिएका छन् । श्रम मन्त्रालयले हप्तामा ४८ घण्टाभन्दा बढी काम नलगाउन निर्देशन जारी गरे पनि मेडिकल कलेजहरूले विश्वविद्यालयको परीक्षा तयारी गर्ने समय समेत नदिई बिरामी जाँच्न बाध्य पार्ने गरेको र आवाज उठाउँदा ‘परीक्षामा फेल गराइदिने’ धम्की दिने गरिएको पीडितहरूको गुनासो छ ।
पारिश्रमिकको हकमा पनि चिकित्सकहरूको चरम आर्थिक शोषण भइरहेको संघर्ष समितिका महासचिव डा। सौगात पाण्डेले जानकारी दिए । निजी मेडिकल कलेजहरूमा इन्टर्नसिप गर्ने डाक्टरहरूलाई मासिक जम्मा १० देखि १२ हजार रुपैयाँ मात्र दिइने गरेको छ भने लाइसेन्स प्राप्त मेडिकल अधिकृतको तलब केवल ३२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
त्यस्तै, निरन्तर ७२ घण्टासम्म काममा खटिने र तीन वर्षको अध्ययन अवधिभर प्रसूति ९सुत्केरी० बिदासमेत नपाउने महिला आवासीय चिकित्सकहरूले मासिक जम्मा ४८ हजार रुपैयाँमा चित्त बुझाउनुपरेको छ । पर्याप्त निद्रा, उचित पारिश्रमिक र अध्ययनको समय नपाउँदा कतिपय चिकित्सकले आत्महत्या समेत गरेको र धेरैजसो बिचमै पढाइ छाडेर विदेश पलायन हुन बाध्य भइरहेको डा। पाण्डेको भनाइ छ। यही श्रम शोषणको चपेटामा चिकित्सक मात्र नभई नर्स र प्यारामेडिक्सहरू समेत परेका छन् ।
यसअघि चिकित्सकहरूले आफ्नो श्रम अधिकारका लागि गत वैशाख २८ गते नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका थिए। श्रम ऐनले दैनिक ८ घण्टा र हप्तामा ४८ घण्टा ९ओभरटाइमसहित अधिकतम ७२ घण्टा० कामको सीमा तोके पनि अस्पतालहरूले त्यसको धज्जी उडाएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराइए पनि हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।
आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले नेपालको श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम ड्युटी समय निर्धारण हुनुपर्ने, हप्तामा एक दिन अनिवार्य बिदा र ओभरटाइम भत्ता पाउनुपर्ने मुख्य माग राखेका छन् ।
यसका साथै पारिश्रमिकसहितको प्रसूति बिदा, सरकारी निर्णय बमोजिम अधिकृत आठौँ तह सरहको बढेको तलब कार्यान्वयन, मानसिक स्वास्थ्य समिति गठन, बिचमै पढाइ छोड्दा लाग्ने जरिवानामा छुट र नवीकरणका लागि राखिएको एकवर्षे अनिवार्य कार्यअनुभवको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने माग समितिले अघि सारेको छ। आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म आन्दोलन निरन्तर जारी रहने चेतावनी संघर्ष समितिले दिएको छ।