काठमाडौँ, असार १ । संविधान कार्यान्वयनको मेरुदण्ड मानिने संघीय निजामती सेवा ऐन अन्ततः प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ। नौ वर्षदेखि रोकिएको यो बहुप्रतीक्षित कानुन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको नेतृत्वमा संसदसम्म पुगेको हो।
मन्त्री गुप्ताले मन्त्रालय सम्हालेपछि ऐनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सम्वद्ध निकायहरूसँग व्यापक छलफलमार्फत मस्यौदा तयारी अघि बढाएका थिए। प्रशासन, कर्मचारी संगठन, कानुनी विज्ञ, प्रदेश सरकारलगायत सरोकारवाला पक्षहरूसँग समन्वय गर्दै उनले ऐनलाई अन्तिम रुप दिन सफल भएका हुन्।
प्रतिनिधिसभामा ऐन पेस गर्दै मन्त्री गुप्ताले भने, “संघीयता केवल संरचनागत पुनर्संरचना होइन, सेवा प्रवाहको नयाँ सोच हो। दक्ष, उत्तरदायी र समावेशी निजामती सेवा निर्माण हाम्रो लक्ष्य हो, र यो ऐन त्यस दिशातर्फको ठोस कदम हो।”
ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कर्मचारी व्यवस्थापन स्पष्ट पार्ने, सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउने र निजामती कर्मचारीको पेशागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रावधानहरू समेटेको छ। समावेशिता, समान अवसर, दक्षता आधारित नियुक्ति, स्थानान्तरण, बढुवा, प्रशिक्षण र सेवाशर्तहरूबारे समेत ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
यस प्रगतिप्रति कर्मचारी संघ–संस्था, प्रशासनिक विज्ञ र प्रदेश सरकारहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन्। उनीहरूको विश्वास छ, ऐन कार्यान्वयनले जनमुखी सेवा प्रणालीमा आमूल सुधार ल्याउनेछ।
मन्त्री गुप्ताको यो पहल संघीय शासन प्रणाली सुदृढ बनाउन तथा विधिको शासनमा सरकारको प्रतिबद्धता दर्शाउने ऐतिहासिक कदमका रूपमा हेरिएको छ
मन्त्री गुप्ताले मन्त्रालय सम्हालेपछि ऐनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सम्वद्ध निकायहरूसँग व्यापक छलफलमार्फत मस्यौदा तयारी अघि बढाएका थिए। प्रशासन, कर्मचारी संगठन, कानुनी विज्ञ, प्रदेश सरकारलगायत सरोकारवाला पक्षहरूसँग समन्वय गर्दै उनले ऐनलाई अन्तिम रुप दिन सफल भएका हुन्।
प्रतिनिधिसभामा ऐन पेस गर्दै मन्त्री गुप्ताले भने, “संघीयता केवल संरचनागत पुनर्संरचना होइन, सेवा प्रवाहको नयाँ सोच हो। दक्ष, उत्तरदायी र समावेशी निजामती सेवा निर्माण हाम्रो लक्ष्य हो, र यो ऐन त्यस दिशातर्फको ठोस कदम हो।”
ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कर्मचारी व्यवस्थापन स्पष्ट पार्ने, सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउने र निजामती कर्मचारीको पेशागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रावधानहरू समेटेको छ। समावेशिता, समान अवसर, दक्षता आधारित नियुक्ति, स्थानान्तरण, बढुवा, प्रशिक्षण र सेवाशर्तहरूबारे समेत ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
यस प्रगतिप्रति कर्मचारी संघ–संस्था, प्रशासनिक विज्ञ र प्रदेश सरकारहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन्। उनीहरूको विश्वास छ, ऐन कार्यान्वयनले जनमुखी सेवा प्रणालीमा आमूल सुधार ल्याउनेछ।
मन्त्री गुप्ताको यो पहल संघीय शासन प्रणाली सुदृढ बनाउन तथा विधिको शासनमा सरकारको प्रतिबद्धता दर्शाउने ऐतिहासिक कदमका रूपमा हेरिएको छ